काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (PID) ले बागमती र विष्णुमती नदी किनारमा रहेका उपयुक्त सरकारी जग्गा ढल प्रशोधन केन्द्र (Sewage Treatment Plant–STP) निर्माणका लागि उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। निर्देशनालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि खाली भएको सरकारी जग्गा तथा विष्णुमती करिडोर अन्तर्गत बसपार्क आसपासका उपयुक्त सरकारी जग्गाहरू ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि उपलब्ध गराइदिन पहल गर्न अनुरोध गरेको हो। PID का आयोजना निर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो फोहोरपानी व्यवस्थापनका लागि थप पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाल उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा दैनिक १४ करोड १० लाख लिटर (१४१ MLD) क्षमताका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन रहे पनि भविष्यको आवश्यकताका लागि त्यो पर्याप्त नहुने निर्देशनालयको निष्कर्ष छ। पत्र अनुसार सन् २०३० सम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक ३७ करोड १४ लाख लिटर (३७१.४ MLD) फोहोरपानी उत्सर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएपछि खानेपानी आपूर्ति बढ्ने र त्यससँगै फोहोरपानीको मात्रा पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने भएकाले थप ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। हाल नयाँ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि धोबीघाट क्षेत्रमा मात्रै केही जग्गा उपलब्ध भए पनि दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि त्यो पर्याप्त नहुने भन्दै PID ले बागमती र विष्णुमती नदी किनारका सरकारी जग्गा उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार यी स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिए बागमती तथा विष्णुमती नदीमा प्रत्यक्ष मिसिने अप्रशोधित फोहोरपानी प्रशोधन गर्न सकिनेछ। यसबाट नदी प्रदूषण न्यूनीकरण हुनुका साथै धोबीघाटस्थित ढल प्रशोधन केन्द्रमा पर्ने अतिरिक्त भारसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। पत्रमा प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्र आधुनिक भूमिगत वा अर्धभूमिगत प्रविधिमा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तो संरचनाबाट दुर्गन्ध तथा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने र संरचनाको माथिल्लो भागलाई हरियाली क्षेत्र वा सार्वजनिक पार्कका रूपमा विकास गर्न सकिने जनाइएको छ। साथै सरकारी जग्गा उपयोग गर्न सके नयाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा, कानुनी प्रक्रिया तथा त्यसबाट राज्यलाई पर्ने ठूलो आर्थिक भारसमेत बचत हुने PID को तर्क छ। निर्देशनालयले बागमती तथा यसका सहायक नदीलाई ढलमुक्त बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र उपलब्ध सरकारी जग्गाको सदुपयोग गर्न थापाथलीस्थित बागमती नदी किनार तथा विष्णुमती करिडोरका उपयुक्त सरकारी जग्गा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।